लातेहार: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ लातेहार इकाई ने 19 सूत्री
मांग को लेकर नगर पंचायत के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। बैठक की अध्यक्षता
जिला अध्यक्ष अमूल्य रत्न द्विवेदी ने की। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2017
को अपनी मांगो को लेकर धरना दिया गया था।
धरना में जाने के बाद सरकार ने सभी मांगों पर विचार कर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह माह गुजर जाने के बाद भी हमलोगों की मांग पूरा नहीं की गई। सरकार हमलोगों को सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमलोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ जाएगा।
शिक्षकों की 19 सूत्री मांग: सातवें वेतन पुनरीक्षण के तहत केंद्र के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता,दिव्यांग भत्ता सहित अन्य भत्तों की राज्यर्किमयों को सरकार स्वीकृत करें, छठें वेतन मामलों के निष्पादन में वेतन निर्धारण पर लगी रोक को हटाना, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त एवं 1982-86 में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन की स्वीकृति, जिला स्थानांतरण हेतू पांच वर्ष की सेवावधि की बाध्यता को शिथिल करना,उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित के पदों को सृजित करना,राज्यर्किमयों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना, योजना इकाई को गैर योजना इकाई में परिवर्तन करना एवं पारा शिक्षकों को स्थायी करण कर समायोजन करना समेत कई मांग शामिल हैं। धरना के बाद सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।
धरना में जाने के बाद सरकार ने सभी मांगों पर विचार कर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह माह गुजर जाने के बाद भी हमलोगों की मांग पूरा नहीं की गई। सरकार हमलोगों को सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमलोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ जाएगा।
शिक्षकों की 19 सूत्री मांग: सातवें वेतन पुनरीक्षण के तहत केंद्र के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता,दिव्यांग भत्ता सहित अन्य भत्तों की राज्यर्किमयों को सरकार स्वीकृत करें, छठें वेतन मामलों के निष्पादन में वेतन निर्धारण पर लगी रोक को हटाना, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त एवं 1982-86 में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन की स्वीकृति, जिला स्थानांतरण हेतू पांच वर्ष की सेवावधि की बाध्यता को शिथिल करना,उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित के पदों को सृजित करना,राज्यर्किमयों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना, योजना इकाई को गैर योजना इकाई में परिवर्तन करना एवं पारा शिक्षकों को स्थायी करण कर समायोजन करना समेत कई मांग शामिल हैं। धरना के बाद सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।