एजुकेशन रिपोर्टर | जमशेदपुर जिले के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 14 प्रतिशत शिक्षक पूर्वी
सिंहभूम को छोड़ दूसरे जिले में स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं। जिला शिक्षा
अधीक्षक कार्यालय ने एक सप्ताह पूर्व अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षकों
से आवेदन मांगा था।
इसके बाद करीब 550 शिक्षकों के आवेदन आए हैं। ये आवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से विभाग को मिले हैं। इन आवेदनों को 6 नवंबर को रांची में होने वाली राज्यस्तरीय बैठक में रखा जाएगा। बैठक में जो निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी।
बड़ी संख्या में आवेदन आने से जिला शिक्षा विभाग टेंशन में गया है। अधिकारियों को समझ में नहीं रहा है कि स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा। हालांकि दूसरे जिले के कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
ऐसे में जिलावार नियुक्ति प्रक्रिया पर उठेंगे सवाल
वर्ष2015 और 2016 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर जिला स्तर पर नियुक्ति का संकल्प जारी किया था। इसके तहत सभी जिलों में अलग-अलग नियुक्तियां की गईं। अब अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों से विभाग के संकल्प पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।
इसके बाद करीब 550 शिक्षकों के आवेदन आए हैं। ये आवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से विभाग को मिले हैं। इन आवेदनों को 6 नवंबर को रांची में होने वाली राज्यस्तरीय बैठक में रखा जाएगा। बैठक में जो निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी।
बड़ी संख्या में आवेदन आने से जिला शिक्षा विभाग टेंशन में गया है। अधिकारियों को समझ में नहीं रहा है कि स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा। हालांकि दूसरे जिले के कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
ऐसे में जिलावार नियुक्ति प्रक्रिया पर उठेंगे सवाल
वर्ष2015 और 2016 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर जिला स्तर पर नियुक्ति का संकल्प जारी किया था। इसके तहत सभी जिलों में अलग-अलग नियुक्तियां की गईं। अब अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों से विभाग के संकल्प पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।