रांची : रांची विवि, विनोबा भावे विवि हजारीबाग, सिदो-कान्हू मुरमू विवि दुमका, कोल्हान विवि चाईबासा व नीलांबर-पीतांबर विवि, डालटेनगंज के सभी कॉलेज तथा स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक 28 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. राज्य भर के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बुधवार को ही राजभवन के समक्ष धरना पर बैठेंगे.
शिक्षकों के सामूहिक अवकाश पर रहने से बुधवार को कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में पठन-पाठन ठप रहेगा. कर्मचारियों के अवकाश पर चले जाने से पहले ही कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में साफ-सफाई व कार्यालय कामकाज नहीं हुआ.
झारखंड राज्य विवि शिक्षक महासंघ (फुटाज) के बैनरतले सभी शिक्षक पूर्वाह्न 11 बजे से राजभवन के समक्ष धरना देंगे. फुटाज के महासचिव डॉ मिथिलेश ने कहा है कि उनकी प्रमुख मांगों में पांचवें व छठे वेतनमान का बकाया देने, व्याख्याता/रीडर/प्रोफेसर सहित प्राचार्यों के रिक्त पड़े पदों को भरने, एक जनवरी 2006 से सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक लाभ देने, शिक्षकों को एजीपी सहित पीएचडी इक्रीमेंट देने, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को एक मुश्त राशि देने, चाइल्ड केयर लीव, शहरी परिवहन भत्ता देेने, अर्जित अवकाश 300 दिन करने, पुराना पेंशन स्कीम लागू करने, कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में करीकुलर एक्टिविटी बढ़ाने, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को योगदान की तिथि से लाभ देने, नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग शामिल है.
शिक्षकों के सामूहिक अवकाश पर रहने से बुधवार को कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में पठन-पाठन ठप रहेगा. कर्मचारियों के अवकाश पर चले जाने से पहले ही कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में साफ-सफाई व कार्यालय कामकाज नहीं हुआ.
झारखंड राज्य विवि शिक्षक महासंघ (फुटाज) के बैनरतले सभी शिक्षक पूर्वाह्न 11 बजे से राजभवन के समक्ष धरना देंगे. फुटाज के महासचिव डॉ मिथिलेश ने कहा है कि उनकी प्रमुख मांगों में पांचवें व छठे वेतनमान का बकाया देने, व्याख्याता/रीडर/प्रोफेसर सहित प्राचार्यों के रिक्त पड़े पदों को भरने, एक जनवरी 2006 से सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक लाभ देने, शिक्षकों को एजीपी सहित पीएचडी इक्रीमेंट देने, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को एक मुश्त राशि देने, चाइल्ड केयर लीव, शहरी परिवहन भत्ता देेने, अर्जित अवकाश 300 दिन करने, पुराना पेंशन स्कीम लागू करने, कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभागों में करीकुलर एक्टिविटी बढ़ाने, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को योगदान की तिथि से लाभ देने, नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग शामिल है.